दिल्लीको पश्चाताप

नयाँ संविधानबमोजिम संघीय संरचना गठन कार्य सकियो । स्थानीय प्रदेश र केन्द्रका व्यवस्थापिकाहरू जनताले निर्वाचित गरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमार्फत जनमत स्पष्ट भइसके पनि कामचलाउ सरकारले ठाउँ छाड्न नमान्दा नयाँ सरकार गठन भएको छैन । संसदीय परम्परामा कतै नदेखिएको, संविधानमा पनि व्यवस्था नभएको तुच्छतर्क नेपाली कांग्रेसले ग¥यो र त्यसकै सहयोगी बनेर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको गठनसँग संसद (प्रतिनिधिसभा)को निर्वाचन परिणाम जोड्यो । यसरी जनादेशबमोजिमको सरकार गठनमा विलम्ब भए पनि जनमतले स्पष्ट देखाइसकेको छ–अब वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का छ । त्यसका नेता, सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । भोलि माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनेछ, दुई दिनभित्रै परिणाम घोषणा होला । अनि राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थाअनुरूप सात दिनभित्र बहुमतको सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुहुनेछ । एकल बहुमत कुनै दलको नपुगेकोले त्यो दावी कसैको हुनेछैन । सात दिनपछि संयुक्त सरकारको निम्ति आह्वान हुनेछ र एमाले–माओवादी–केन्द्र (वाम गठबन्धन)को दावी हुनेछ । सोहीबमोजिम ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ ।
केन्द्रमा नयाँ सरकार सँगै प्रदेश सरकारहरू पनि पहिलोपटक बन्दैछन् । यी सरकारहरू पनि सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा वाम गठबन्धनकै हुनेछन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू अरु कसैको चाहना, दबाब, खेल आशीर्वादका आधारमा होइन, नेपाली जनमतका आधारमा बन्दैछन् ।
यति स्पष्ट खाका प्रकट भइसकेपछि विगतमा नयाँ संविधान बनाउँदा आफ्नो इशारा÷चाहना बेगर बनाएको भनी आपत्ति जनाएर नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको छिमेकी भारत लज्जाले निहुरिनु स्वभाविक थियो । हिजो उसको दबाबमा तत्काल संविधान जारी गर्न हिच्किचाएका तत्कालीन राष्ट्रपति (जसले पटक पटक मैले केही समय पर्खौं भनेकै थिएँ तर मानेनन् भनेका छन्), नेपाली कांग्रेस, मधेशवादीहरूको भनाइ नसुनी आजै जारी गर्नैपर्छ नत्र संविधान जारी हुनै सक्दैन भन्ने अडान एमालेले लिएको थियो । त्यही अडानका कारण संविधान जारी भयो तर एमालेसँगको रिस भारतले नेपाल मुलुकमाथि पोख्यो र नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले डटेर सामना ग¥यो, झुकेन । आज त्यही संविधानको सफल कार्यान्वयन भइरहेछ–संघीय संरचनाहरूको निर्वाचनमार्फत ।
यो सफलता देखेपछि अन्ततः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई आकश्मिक रूपमा नेपाल पठाए । मोदी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो अरु मुलुकबाट फर्कंदा बीचमै हवाइजहाज ओरालेर ‘शत्रु राष्ट्र’का समकक्षीसँग भेट गर्न हिच्कियाउँदैनन् । पाकिस्तानमा आकश्मिक रूपआ ओर्लेर ‘चिया’ खाएको घटना सम्झे पुग्छ । हो, त्यसैगरी स्वराजलाई नेपाल पठाए उनले । तर यहाँका कतिपय कांग्रेसी कूटनीतिज्ञ, विद्वान, टिप्पणीकारहरूलाई छटपटी भयो । ‘सांसद ओली’ले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई निम्ता गर्न मिल्छ ? परराष्ट्र मन्त्रालयलाई किन थाहा दिइएन ?’ आदिजस्ता बेतुकका प्रश्न उठाएका छन् । सरकार कांग्रेसकै छ, परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पोल्टामा छ त किन बिना आमन्त्रण, जानकारी आएका अर्को देशका विदेशमन्त्रीलाई स्वागत, सुरक्षा झण्डा फहराउँदै हिँड्ने सुविधा दिएको ? जे होस्, त्यतातिर धेरै टाउको नरिंगाऊँ । बरु मनन गरौं, हिजोको त्यो रिसको पश्चाताप मात्र हो कि अरु केही कुनियत साथ मोदीले आफ्ना विदेशमन्त्री आकश्मिक रूपमा पठाएर भावी सरकारको नेतृत्वकर्तासँग छलफल गराए ? यो स्तम्भकारलाई लाग्छ–भारतले नयाँ सरकार नबन्दै त्यसका नेतासँग सम्बन्ध सुधारको हात बढाउनुलाई शंका र संयमतापूर्वक हेर्नुपर्छ । यहाँ भावी सत्तापक्ष, हालको सत्तापक्ष र मधेशवादी नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी स्वराज दिल्ली पुगेपछि भारतीय विदेशमन्त्रालयले जुन विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यसमार्फत वर्तमान संविधानको सफलतालाई स्वीका¥यो भन्ने देखिन्छ । उसले सोझै हिजो नाकाबन्दी लगाएर गल्ती गरें भन्न लाज माने होला तर त्यही संविधानबमोजिमका निर्वाचन र त्यसमार्फत अभिव्यक्त जनादेशको स्वागत–समर्थन गर्नु नै संविधानको स्वीकारोक्ति मान्न सकिन्छ ।
तर नेपालमा कतिपय नेता, ‘बुद्धिजीवी’ पत्रकारहरूको हीन सोच, प्रचारबाजी, तर्कहरू देख्दा आफैंलाई लाजलाग्ने अवस्था छ । जनादेशमार्फत कसैले रोक्न, छेक्न नसक्ने भावी सत्ता नेतृत्व स्पष्ट देखिएको अस्थामा पनि ओलीले आशीर्वादका लागि भारतसँग झुके, निम्ता गरे भन्न लाज मानिरहेका छैनन् । जब कि हिजो नेपाली नेता दिल्ली धाउथे आज दिल्लीका नेता काठमाडौं धाउनुपर्ने बनाए ओलीले भन्ने बुझ्नुपर्ने होइन र ?
नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थ के हो भने नेपालले भारतलाई सधैं असल छिमेकी भइदियोस् भन्ने सदिच्छासहित व्यवहार गरेको छ, गर्नैपर्ने अवस्था छ । उसले जति सीमा मिचेको होस्, कहिल्यै दुई देशबीच बन्दुक हानाहान भएको छैन । तर भारतले यो पक्ष मनन गरेको छैन । हालकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा संविधानसभामा त्यत्रो स्वागत गरियो तर त्यो स्वागत पचेन र नाकाबन्दी लगाए । यस सन्दर्भमा सम्झना भयो, ‘चाचा’ जवाहरलाल नेहरुको देहवसानपछि होचा, सोझा लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री भए । ती शास्त्री नेपाल आउँदा दशरथ रंगशालामा भव्य नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो । ‘जय जवान जय किसान’ भन्ने नारा बनाएका शास्त्रीले पाकिस्तानसँग ‘तासकन्द सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेपछि त्यही उनको मृत्यु भयो । सुन्छु उनकै छोरीका छोरा (नाति) अहिले भारतको उत्तर प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री छन् रे ।
जमानादेखि नेपालले सम्मान दिने तर भारतले नपचाउने इतिहास छ । यो इतिहास नहेरी नेपाली मिडियामा नेपालकै कमजोरी देखाउन अहिले बुद्धिजीवी–पत्रकारहरू लागेको देख्दा आफैंलाई लाज लाग्छ ।
पत्रकारिताको सन्दर्भ आउँदा स्मरण हुन्छ–सन् १९६० तिरको समय । त्यो बेला नेपालमा कठोर व्यवस्था थियो । राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए । यहाँ विदेशी सम्वाददाताहरू थिए जसले लेखेको छापिएका विदेशी पत्रिका भोलिपल्ट नेपालमा आएपछि नेपाली पत्रकारको मनोबल बढ्थ्यो, नेताहरू तर्सिन्थे । डिल्लीबजार ओरालोमा बस्ने मिस हली ‘भक्स वोगन’ गाडी चढेर हिँड्थिन् । उनको स्वाभिमान देखेर जो कोही पत्रकार पनि हच्किन्थे । नेपाल भनेको हिमाल र आरोहण मात्रै हो कि भन्ने जस्तो त्यही विषयका नै हुन्थे नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार । मिस हली हिमालका ज्ञाता थिइन् । उनका सामग्री हस्तान्तरण हुन सकेनन् । ती सामग्री हाम्रै पुँजी हुन् । तीनको खोजी गरी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सरकारको चासो पुगे राम्रो हुन्थ्यो । बार्बरा एडम्स, टचाइम्स अफ इण्डियाका मार्विन कुर्वे, हिन्दुस्तान टाइम्सका अशोक ब्यास, एपीका भोला राणा हिमाल आरोहणका अर्का ज्ञाता । केदारमान व्यथित, विजय गुरुवाचार्य आदि चल्तापूर्जा सम्वाददाता थिए । हामी कमलपोखरीमा बस्ने अशोक व्यासको डेरामा राती दुई बजेसम्म रामरमिता गर्दै बस्थ्यौं । सबैमा विनम्रता थियो, झगडा हुँदैनथ्यो । एकअर्कामा आदरसाथ गम्भीर विषयमा छलफल हुन्थ्यो । समाचार एजेन्सीमा पीटीआई र सिन्ह्वा प्रभावकारी थिए । बिर्सन नसकिने पत्रकार थिए सिन्ह्वाका सम्वाददाता–भीमकाय शरीरका । पीटीआईका रामाशिषलाई बिर्सनु पनि अन्याय हुन्छ । दिल्लीबजार–पानीपोखरीको सेरोफेरोमै थिए–यी पत्रकारहरू ।
त्यतिखेरदेखि नै नेपालमा भारतीय पत्रपत्रिकाको प्रभाव जमेको थियो । अहिले नेपाली पत्रिकाको विकास त भएको छ तर गुणस्तरीयता छैन । भारतीय पत्रपत्रिका निर्वाध आएकै छन् तर कुनै कानुनी अवरोध नभए पनि भारतमा नेपाली पत्रपत्रिकालाई ‘प्रतिबन्ध’ जस्तै छ, जान दिइएको छैन । के अब, भारत सरकारले सम्बन्धमा सुधारको प्रत्याभूति दिन नेपाली पत्रपत्रिकालाई भारतमा निर्वाध रूपमा स्वागत गर्छ त ?
र, आज यो स्तम्भकार खुशीले गद्गद छ । कर्म गर्दै जाँदा कहिले निराशा त कहिले उत्साह हुनु स्वभाविक हुँदोरहेछ । चीनको ‘द वल्र्ड अफ चाइनिज’ म्यागजिनको दक्षिण एसिया संस्करणको प्रकाशन अधिकार प्राप्त गरी यसै सातादेखि बजारमा पु¥याउन सफल भएको छ करेन्ट पब्लिकेशनले । यो म्यागजिन बजारमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।