तोडिनुपर्छ ‘ग्याङ्ग’को धन्दा

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण घुम्ती पार भएको छ । अनेक जालझेल, कपट, दबाबको सामना गर्दै संविधान कार्यान्वयनको यो सफलताका लागि सारा नेपालीलाई बधाई दिनुपर्छ । तर यो स्तम्भकार एकैचोटी हाम फाल्दैन, शंका गर्छ । संविधानलाई गिजोल्न र असफल पार्न चाहने तत्व शक्तिहरूको प्रयास यथावत छ । र, त्यो प्रयास फेरि पनि अनेक तर्क समाउँदै राजनीतिक दल र संवैधानिक निकाय, राज्य संयन्त्रहरूमार्फत नै चलिरहेको छ ।
कसैलाई तीतो लाग्ला तर यथार्थ देखिएकै छ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच प्रायोजित चुनाव । देउवा पार्टी सभापति छँदैछन् । प्रधानमन्त्री समेत आफैं रहेको बेला भएको संघीय चुनावमा पार्टीलाई विजयी बनाउन नसकेका उनले पार्टीको कन्तविजोग पारेको आरोप सहन परेको छ । निश्चित छ, उनको पार्टीले अहिले सरकारको नेतृत्व पाउँदैन, विपक्षी दल भएरै बस्नुपर्ने छ । तर किन देउवाले संसदीय दलको नेता अरूलाई बनाउन चाहेनन् र आफैं अगाडि सरे ? हो उनले जित्ने अवस्था थियो, तर यसो भन्दैमा संसदीय दलको नेता अरूलाई बनाएर पार्टीमा एकताको सन्देश दिनभन्दा आफैं दल नेता बन्न चाहनुका पछाडिको रहस्य के ? प्रष्ट छ, एउटा ‘ग्याङ्ग’ले फेरि पनि दलहरूमा फुट सिर्जना गर्ने, दुईतिहाई बहुमत मुक्त सरकार बन्न नदिने र फेरि पनि किनबेचको भरमा सत्ता खेल चलाउन चाहन्छ । त्यसो गरिँदा फेरि आपूm प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देउवामा भरिएको छ । उनमा यस्तो महत्वाकांक्षा जगाइदिन धेरै शक्ति सामेल छन् । ती शक्तिहरू अहिले केपी ओलीले दुईतिहाई मत जुटाएर स्थिर सरकार जसले विगतदेखि आपूmहरूले चलाइआएको धन्दा, भ्रष्ट चक्रब्यूह तोडिदिनेछ कि भन्ने त्रासमा देउवाको मनोकांक्षा बढाइदिनेदेखि ओली सरकारलाई संवैधानिक रूपमा समेत असहयोग गरिदिनेसम्मको प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही प्रयास अन्तर्गत निर्वाचित सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत तीन जनालाई शपथ नख्वाउन दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालियो र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अदालतबाट आदेश भएको छ ।
अदालतले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत तीन जनालाई शपथ दिन रोकेर पुरानै देउवा सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएमा पनि आश्चर्य हुने छैन । किनभने अदालतदेखि राजनीतिक क्षेत्रका धेरैलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाई मतको आधारमा भटाभट कठोर निर्णय गरेर आपूmहरूको ‘ग्याङ्ग’लाई हुत्याइदिनेछन् भन्ने चिन्ता छ । उनीहरू ओलीका प्रारम्भिक निर्णय र सहयोगीहरूको चयनबाटै डराएका छन् । यसको उदाहरण हो– अर्थविज्ञ डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनाइए लगत्तै एकै दिनमा करोडौं राजश्व भन्सारबाट संकलन हुनु । अहिलेसम्म भन्सारबाट कति रकम चुहावट अर्थात वेवास्ता गरिएको र मुलुकलाई लुटेर व्यक्तिहरूले लाभ उठाइएको अवस्था रहेछ त ?
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका छिद्र बुझेका एकजना अर्थमन्त्री बन्दासाथ यसरी राजश्व संकलन हुनुसँगै अरू धेरै अपचलन, अनियमिताका प्रसंग सार्वजनिक भएका छन् । शेयर बजारमा मुठीभर व्यक्तिको हालीमुहाली, भूकम्प पीडितका नाममा बैंकहरूलाई दिइएको रकम पीडितलाई नदिई बैंकहरूले नै परिचालन गरेको लगायतका प्रसङ्ग छन् । यस्तो भ्रष्ट ‘ग्याङ्ग’को खाने धन्दा अब तोडिने भयो भनेर ओली नेतृत्वको वाम सरकार विरूद्ध एकीकृत षडयन्त्र धेरै क्षेत्रबाट हुने पक्का छ । यस्तो षडयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा देशी तत्वहरूबाट हुँदैछ । दुईतिहाई मतको समर्थन जुटाउन ओली र सहयोगी पुष्पकमल दाहालले दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाएका दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गराउन गरेको पहल असफल पार्न खोजिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायत वाम नेताहरू यतिखेर गम्भीर ढंगले दुईतिहाई जुटाउन र प्रभावकारी रूपमा वाम सरकार चलाउन लाग्नुपर्छ । तेरो–मेरो, आफन्त नभनी योग्यतम व्यक्तिहरूको छनोट गरी जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ । यो सरकारले दुईतिहाई जुटाएर संसदबाटै निर्णय गरी आपूmहरूलाई शक्तिबाट हटाइने पो हो कि भनेर अदालत र अरू संवैधानिक निकायका भ्रष्टहरूलाई डर छ । वास्तवमा त्यसो गरिनै पर्छ । मुलुकमा अलिकति कठोर निर्णयहरूको आवश्यकता छ नै । शिशाभित्र अमन चयनले बसिरहेका भ्रष्टहरूलाई ओली सरकारले ढुंगा हानिदिने हो कि भन्ने डर छ । त्यस्तालाई ढुंगा हान्नैपर्छ । नत्र मुलुकमा अपेक्षित तिब्र विकास र समृद्धि सपनामात्र हुनेछ । जुन निर्वाचित बलियो सरकारले प्रभावकारी काम गरेमा फेरि निर्वाचित हुन सकिनेछ । जसरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले अर्को कार्यकालको जिम्मेवारी पाउँदैछन् ।
त्यसो त अहिले कतिपय ‘लोकतन्त्र’वादी भनिनेहरूले चीनका राष्ट्रपति सीलाई ‘तानाशाह’ बन्न खोजेको विश्लेषण गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तो भन्नेहरूलाई जर्मनीका राष्ट्रपति मार्केल, रूसी राष्ट्रपति पुटिनका कार्यकाल थपिएको शायद सुनेका छैनन् । सी जिन पिङको कार्यकाल थपिनु स्वभाविक किन मान्नुपर्छ भने उनको नेतृत्वमा चीन विश्वको एक नम्बर समृद्ध देश बन्ने अभियानमा छ । आपूm सुखी, समृद्ध बन्न अरू देश पनि सुखी समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने भावना राखी ‘वान वेल्ट वान रोड’को नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उसको यो नीतिबाट आपूmलाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने भारत अहिले सन्तुष्ट छैन तर केही समयमै भारतले पनि यो नीतिलाई समर्थन गर्नेछ । अर्को वर्ष भारतीय चुनाव हुँदैछ । त्यसबेलासम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो नीतिको समर्थन गर्ने छैनन् तर त्यसपछि चीनले यही नीतिमा भारतलाई पनि समेट्ने छ । जसले जति धाक लगाए पनि चीनको विकाससँग कोही कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैन ।
पक्कै पनि चीनको विकास नीतिले नेपालमा पनि प्रभाव पार्नेछ । त्यसबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ । र, त्यो लाभ नेपालको एकल पहलभन्दा पनि क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणाबाट बढी लिन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा सार्कलाई क्रियाशील बनाइनुपर्छ ।
सार्कको क्रियाशीलताका सन्दर्भमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहिद खकान अब्बासी आज मंगलबार नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि उहाँलाई फोनबाट होइन प्रत्यक्ष भेटेर बधाइ दिन आउँदै गर्नुभएका अब्बासी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सार्कको स्थगित सम्मेलन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल होस्–शुभकामना । अब्बासी नेपाल भ्रमणमा आउँदा कतिपयलाई मन नपरेको देखिन्छ तर त्यसरी टाउको दुखाउनु आवश्यक छैन । पाकिस्तान भनेसी नेपालको सद्भाव कस्तो छ भन्ने त वि.सं. २०३५ मा पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसीको सजाय सुनाइएको विरूद्ध नेपालमा आन्दोलन भएर जनमत संग्रह गर्नुपरेको घटनाले पनि देखाउँछ ।
हो, नेपालले चीन, भारत, पाकिस्तान वा अरू कसैलाई लडाएर खान खोज्दैन, सक्दैन । पञ्चशीलका आधारमा सबैसँग सद्भावपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्दै समृद्धि यात्रामा सहयोग लिन सक्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा आगामी अप्रिलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने खुबी प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउन सक्नुपर्छ । ठट्यौली मात्र गर्न हुँदैन । जस्तो सांसदको शपथ हुनु अघिल्लो दिन उहाँले ठट्टा गर्नुभयो–आजसम्म महेन्द्र यादवलाई भाइ भन्थे भोलि दाइ भनेर उनैबाट शपथ लिनुपर्ने भयो ? यद्यपि भोलिपल्ट यादवको अनुपस्थितिका कारण महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सांसदहरूलाई शपथ ख्वाउनु भयो । ठाकुरले मैथिलीमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो तर अरू सारा प्रक्रिया नेपाली भाषाबाटै चलाउनु भयो । यही हो– नेपाल सबै जात, भाषाभाषीको साझा पूmलबारी भनेको !!