कूटनीतिक मर्यादाको अवमूल्यन

नेपालमा कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिक नियोगहरूले आपूmमा निहित मर्यादा पालना नगरेको स्थिति निकै समयदेखि कायम छ । सञ्चार माध्यमहरूबाट र जनस्तरबाट समेत यसबारे बेलाबेला टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तर कूटनीतिज्ञहरूबाट ती कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालय समेतले कूटनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो सीमामा राख्ने सम्बन्धमा कुनै प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन ।
नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूले बिना रोकटोक हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू पनि तिनलाई आफ्नो बैठकमा स्वागत गर्न हरहमेसा तयार हुने गरेका विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री–मन्त्रीहरूलाई समेत बिना अवरोध भेटघाट गर्न तिनका निवास–कार्यालयमा पुग्ने गरेका समाचार आउन थालेका छन् । यस्ता कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियम, आचरण र मर्यादा विरुद्ध मानिन्छन् । विश्वमा प्रचलित त्यस्ता मर्यादा पालना गर्न न यहाँका वैदेशिक नियोगहरू तत्पर छन् न त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले नै त्यतातर्फ सक्रियता देखाउने गरेको छ । कूटनीतिक आचरण विपरीतको यस्तो भद्रगोल कायम रहेबाट नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई ज्यादै फितलो र मर्यादाहीन अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । यो गम्भीर र विचारणीय कुरा हो ।
हाम्रो केही राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू पनि आपूm र आफ्नो दललाई मर्यादाहीन तुल्याउँदै दूतावासहरूमा लञ्च–डिनरमा धाउने कुरालाई सामान्य ठान्ने गर्दछन् । यस्ता कामबाट हाम्रो आन्तरिक मामिलालाई दुष्प्रभावित पार्ने प्रयत्न गरिएका उदाहरण पनि बेलाबेलामा देखिएकै हुन् । हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई यस्तै खुकुलो पारिरहने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानप्रति गर्व गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । हाम्रो सार्वभौमिकतालाई नै दुष्प्रभावित पार्छन् यस्ता अमर्यादित कूटनीतिक आचरणले ।
युरोपियन युनियन (ईयू)ले खस आर्यको आरक्षणका विषयमा हालै जारी गरेको सुझाव पनि त्यस्तै कूटनीतिक आचरण विपरीतको मर्यादाहीन कृत्यका रूपमा हेर्नु पर्दछ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निम्ति मात्र अनुमति पाएको ईयूले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सीमित नरही हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै हाम्रो संविधानमा भएको समावेशी चरित्र विपरीत सुझाव दिएको छ । कूटनीतिक आचरण सरासर लत्याएर हाम्रो संविधानमा यो यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार ईयूलाई कसले दियो ? ईयूले दिएको हाम्रो संविधानप्रतिको यस्तो हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति हाम्रो निम्ति सह्य किमार्थ हुन सक्तैन । सरकारले र निर्वाचन आयोगले समेत ईयूको सुझाव स्वीकार्य हुन नसक्ने र ईयूले आपूmलाई सच्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । तर ईयू अझ जब्बर बन्दै आफ्नो सुझावमा अडिग रहने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो संविधान र हाम्रो सरकारप्रतिको यस्तो उपेक्षा हामीलाई सह्य हुन सक्तैन ।
उपर्युक्त उदाहरणहरूमा गम्भीर दृष्टि दिँदै सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगहरूलाई आफ्नो मर्यादाको घेरा नतोड्न लगाम कस्ने कुरामा कठोर हुनु आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन अनुसारको आचरणमा बस्ने र आफ्ना गतिविधि गर्न सचेत गराउनु अन्यथा ठहरिँदैन । हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको विभिन्न दूतावास धाउने र आज्ञाकारी बन्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकार अघि सर्नै पर्दछ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कूटनीतिक नियोगहरू र आफ्ना नीति निर्माणमा विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको अवमूल्यन गर्छन् । यस्ता कुरा हामीलाई सह्य हुँदैन ।