कम्युनिष्ट सरकारको अल्छि लाग्दो बजेट, चुनावी प्रतिवद्धता खोई?

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसदको मंगलबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुने छ ।
बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनले जानकारी दिए ।
यसपटकको बजेटमा समाजिक सुरक्षा अन्तरगत दिदै आएको बृद्ध भत्ता बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली देखि स्थानीय निकायमा वडा सदस्य सम्मका उम्मेदवारले वृद्ध भत्ता बढाएर दुई हजारबाट बढाएर पाँंचहजार पुरयाउने घोषणा गरेका थिए। केही भएपनि बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बृद्ध भत्ता नबढेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले जनता सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई कसरी पत्याउने भन्ने आम प्रश्न उठेको छ।
बजेटले कर्मचारीको माग समेत संबोधन गर्न सकेन। एक हजार भत्ता बढाएर झारा टार्ने काम भएको छ। यस अघि तत्कालिन एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको बजेटको तुलानामा यो बजेट हाई काढ्ने खालको भएको बिज्ञहरु बताउछन। एमालेको नौ महिना कार्यकालमा लोकप्रिय बजेट ल्याएर वाह वाही कमाएको कम्युनिष्ट सरकार अहिलेको बजेट ईतिहासमा नै अलोकप्रिय भएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ।

Comments