दूषित उत्पादनमा अंकुशको खाँचो

प्राण धान्नका निम्ति खानुपर्ने वस्तुहरू नै अखाद्य र दूषित छन् भने अब मान्छेले बाँच्ने कसरी ? कुनै एउटा चीजमा मात्र स्वास्थ्यका निम्ति हानिकारक वस्तु मिसाइने होइन, हरेक खाद्य सामग्री नै मिसावटले ग्रस्त हुने गरेका छन् । दैनिक रूपमा हामीले अनिवार्य रूपमा खाने चामल, दाल, तरकारी, फलपूmल सबै अखाद्य र विषादीयुक्त छन् । तरकारी उमार्दा नै दूषित मल प्रयोग गरिएको हुन्छ । फलपूmल असमयमै पकाउन विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ । मसलामा, बेसारमा अखाद्य काठको धूलो मिसाइन्छ । मासु पसल र मिठाइ पसलका फोहोर दुर्गन्ध र झिंगा साङ्लाको बिगबिगी जगजाहेर छँदैछ । नाफाखोर उत्पादनकर्ता र व्यापारीहरू आफ्ना अखाद्य र दूषित उत्पादन बजारमा पु¥याएर मानव स्वास्थ्यलाई खतरामा पारेर मोटाइरहेका छन् । यिनका ज्यानमारा कर्तूतलाई नियन्त्रण गर्न अधिकार प्राप्त सरकार केवल अनुगमनको कर्मकाण्डी प्रक्रिया यदाकदा गरेर कुम्भकर्णे निद्रामा सुस्ताउँछ । कारबाहीको नाममा सचेत गराउने, निर्देशन दिनेजस्ता हल्का कुराबाहेक केही गरेको देखिँदैन ।
दूधमा अखाद्य वस्तु मिसाएर मानव स्वास्थ्यमा हानी पु¥याएका कुरा हालै जनसमक्ष आएका छन् । बालक, बुढाबुढी बिरामीहरूले स्वास्थ्यलाभका निम्त अनिवार्यरूपमा प्रयोग गर्ने दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूले सोडा, युरियाजस्ता हानिकारक वस्तु आफ्ना उत्पादनमा मिसाएर गरेका अपराध हालै गरिएको अनुगमनले छर्लङ्ग पारेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यापक जनगुनासो पछि केही ेरी उद्योगहरूमा छापा मारेको थियो । ती डेरीका उत्पादनका नमूना परीक्षण गर्दा सबैजस्तो नै स्वास्थका निम्ति हानिकारक भेटिएका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब साढे पाँचलाख लिटर प्रशोधित दूधका प्याकेट खपत हुने गर्दछन् । उपत्यकामा आफ्ना दूध बेचेर किसानहरूले प्रत्येक दिन लगभग तीन करोड रुपियाँ गाउँमा लैजाने गर्दछन् । यो त काठमाडौं उपत्यकाको मात्र कुरा हो । मुलुकभरिका प्रत्येक शहर बजारमा अहिले डेरी उद्योग जतासुकै स्थापित भएका पाइन्छन् । तिनको समेत हिसाब गर्दा कृषिजन्य उत्पादनबाट सर्वाधिक रकम किसानले हात पार्ने वस्तु भनेको दूध नै भएको देखिन्छ । किसानको आय आर्जनको प्रमुख साधन मानिएको मानवका निम्ति अत्यावश्यक यस्तो दूध जस्तो पदार्थलाई दूषित र हानिकारक बनाइनु घोर अनर्थकारी, अक्षम्य र दण्डनीय कुरा हो । असह्य अपराध नै हो ।
सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमनका नाममा राजधानीका केही डेरी उद्योगमा मात्र छापा मारेर काम फत्ते गरेजस्तो देखाइटोपलेका छन् । यस्तो छापा नेपालभरका डेरी उद्योगमा मार्नुपर्दछ । अखाद्यवस्तु मिसाइएका उत्पादनहरू उपभोक्तासम्म पुग्न नदिने बलियो उपाय गर्नुपर्दछ । मानव स्वास्थ्यसँग खेलाँची गर्ने उद्योगलाई मामूली दण्ड सजाय र चेतावनी दिएर उन्मुक्ति दिने चलनलाई अब निरन्तरता दिनु हुँदैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दूषित र मिसावट गरिएको हानिकारक पदार्थका उत्पादकलाई १४ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रकम जरिवाना तिराउन समेत सरकार अघि सर्नै पर्दछ । अन्यथा यस्ता अनुगमन र छापा मार्ने काम जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र गरिएकोमा शंका रहँदैन

Comments