चोथाले नेतृत्व

- देवेन्द्र गौतम

नेपालको दक्षिणी सीमा खुल्ला छ । यसबाट सिर्जित समस्याहरू न्युनीकरण गर्न नेपाल–भारत समूह (इपिजे)ले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन लगायत सीमा नियमन गर्ने सहमतिसहित तयार गरेको प्रतिवेदन अझै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन समूहले समय पाएको छैन । मूलतः भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा । किन भारतीय पक्ष त्यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्न तयार भएको छैन ? विज्ञहरू नै जान्लान् ।
खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको, नेपाली जनताले प्रतिवाद गरिरहेको तर कतैबाट सुनुवाई नभएको अवस्था छ । यसका कारण सीमा क्षेत्रबाट नेपाल खुम्चँदै छ । त्यो त छिमेकीका कारण भयो । तर विडम्बना ! यतिखेर गम्भीर समाचार आएको छ–संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७४ मा प्रकाशित गरेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय’ पुस्तिकामा नै मुलुकको दश हजार १९ वर्ग कि.मी. भूमि घटाइएको छ । नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मी. हो तर यो पुस्तिकामा सबै गाउँ तथा नगरपालिकाको क्षेत्रफल भनी १ लाख ३७ हजार १६२ दशमलव ०३५ कि.मी. मात्र देखाइएको छ ।
एकातिर हालै सरकारको एक जिम्मेवार मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक नक्सामात्र प्रयोग गर्न उर्दी जारी गरेको थियो, अर्को जिम्मेवार मन्त्रालयले चाहिँ मुलुकको यति ठूलो भूमि घटाएर आधिकारिक दस्तावेज निकाल्छ । मुलुक कति गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले चलाइएको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
जिम्मेवारी तत्तत् पक्षले पूरा गर्नुपर्छ तर छैन । जस्तो कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको छानबिन प्रकरण हेरौं । कस्ता कस्ता आपराधिक घटनाको त छानबिन र दोषी पक्राउ गर्न सकेको भनी पूmर्ति लगाउने नेपाल प्रहरी किन यो घटनाको यथार्थ अनुसन्धान गरी अपराधी पक्राउ गर्न असमर्थ छ ? किन सुनियोजित रूपमा प्रमाणहरू नष्ट गरिए ? मुलुक हल्लाएको यो विषयमा किन प्रहरी बाहेकका प्रयोगशाला परीक्षण पनि गरिएन्नन् प्रधानमन्त्री स्वयं किन विषयको गम्भीरतालाई सामन्यीकरण गर्ने प्रयत्न गर्दै छानबिन गर्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्ने टिप्पणी गर्छन् ? पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड हुँदा त कानुनमाथिका अपराधी थिए, पक्राउ परेनन् तर अहिले को छ कानुनमाथि ? के प्रधानमन्त्री केपी ओली यस्तै पाराले वामपन्थी सरकारको प्रशंसा बटुल्न सक्ने ठान्छन् ? उनले चुप लाग, यस्तै हो चलिआएको कुरा भन्ने बित्तिकै जनता चुप लाग्छन् भन्ने भ्रममा छन् ?
निर्मला पन्त प्रकरणमा दुर्नामी कमाएको सरकारले यो घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने पनि अरू सकारात्मक निर्णय र काम गरेर जनताको चित्त बुझाउन सक्नुपर्ने हो । तर उल्टो, दशैंको मुखमा मूल्यवृद्धि, सवारी साधनको भाडावृद्धि गर्न सिण्डिकेटवाला व्यवसायीसँग सम्झौता गर्छ । हिजो आफैंले खारेज गरेका अवैध व्यवसायी समितिलाई वैधानिकता दिँदै सम्झौता गर्छ ।
हो, सरकार गठन भएको ६–७ महिनामै कायापलट गराउने कार्य हुन सक्दैनन् तर सामान्य काम र शैलीबाट भविष्यको संकेत मिल्छ । सरकारका त्रुटिहरू, कमजोरीहरू जनताले औंल्याउँन पाउँछन् तर अब त आलोचना पनि सुन्न नसक्ने जस्ता पो देखिँदैछन् जिम्मेवार नेताहरू । उनीहरूले जनता र विपक्षीहरूलाई कमजोर ठानिरहेका छन् ।
सरकार, राज्य चलाउनु पार्टी चलाएजस्तो होइन भन्ने शायद बुझेका छैनन् नेताहरूले । पार्टी नै यो गञ्जागोल बनाउन थालेको देखिन्छ । त्यसैले होला नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद अधिवेशनको अन्तिम दिनमा पार्टी सचिवालयमा रहेका र अन्य नेताहरूलाई चियापान गराएर नेतृत्व (अध्यक्षद्वय) प्रति असन्तुष्टि पोखे । उनले असन्तुष्टि पोख्ने सचिवालय नै हो त्यसमाथि संसद अधिवेशन अन्त्य हुने दिन नै नपारेको भए पनि हुन्थ्यो । ल, उनले गल्ती गरे रे तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाबाटै नेपाललाई ओठे जवाफ फर्काए ? कति धैर्य गुमाएका हुन् नेताहरूले ? के राजनीति तेलकासा खेलेजस्तो हो ? हामीले सिकाउने कुरा भएन, उनीहरू नै विद्वान छन् ।
सम्झन्छु, पञ्चायतकालमा हनुमानढोका खोरमा थुनिँदा मधेसी अधिकारको कुरा उठाउने गजेन्द्रनारायण सिंहलाई हात–खुट्टामा साङ्लोले बाँधेर राखिन्थ्यो २४ सै घण्टा । शौचालयमा बस्दा पनि हत्कडी खोलिँदैनथ्यो । के अब गणतन्त्रका शासकहरू पञ्चायती निरंकुश शासकहरू जस्तै हुन खोजेका हुन् अरूको कुरा नसुनी आफ्नै मात्र स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने ? पार्टीभित्रका कुरा, जनताका कुरा नेतृत्वले सुनेर व्यवस्थित गर्न सके पो नेता त ! तर उल्टो थर्काउने ! यस्तैहो गणतन्त्र ? चोथाले भए नेताहरू ! तर एउटा राम्रो संकेत चाहिँ पाइएको छ–नेकपाका तीन प्रमुख नेता अर्थात अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल अनि वरिष्ठ नेता नेपालले साझा विचार व्यक्त गरेको देखिन्छ–हामी सबै एउटै डुंगामा सवार छौं ।
संघीय गणतान्त्रिक सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न तक्मा, अलंकारहरू बाँड्यो । ती प्राप्त गर्ने ‘विशिष्ट योगदानी’हरूलाई बधाई । सरकारको मूल्यांकन हो, सबैले स्वीकार गर्नै प¥यो नै !
यही सन्दर्भमा विद्वान कमल कोइरालाले लेख्नुभएको पत्रकारिता सम्बन्धी लेख पढें । राम्रो लेख्नुभएको छ । सत्तापक्षीय नेता, विद्वान, लेखक, पत्रकार कोइरालाले आफ्नै आस्थाको सरकार हुँदा पनि यस्तो लेख्ने आँट गर्नुभएको ! गम खाएँ ! यही मेसोमा प्रश्न गर्न मन लाग्यो–सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले केका आधारमा तक्मा, अलंकारको तह र व्यक्तित्व छुट्याउँछ ? कसैको सिफारिस चाहिँदो हो, व्यक्तिको रेकर्ड पनि हुँदो हो नि नाइँ ? जस्तो कि सरकारले कसैलाई वर्षेनि तक्मा दिन्छ, पहिले उपल्लो कोटीको दिएका भए पनि पछि तल्लो कोटीको पनि दिन्छ । लिनेले पनि लिन्छ । कोही समाज, सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम गरेका छन्, जनसेवा गरेका छन् तर कुनै तक्मा पाउँदैनन् ।
यसपटक गोरखापत्रका निमित्त प्रधान सम्पादक श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’ले रा्रो तक्मा पाउन सफल भएकोमा बधाइ । उनै श्रीओमलाई संगठित गरेका, वरिष्ठ पनि, नेकपाका लागि लामो समय पत्रकारिता गरेका शम्भु श्रेष्ठ, (जसको पत्रिकामा काम गरेकै गोकुल बाँस्कोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री छन् । लाई चौथो तहको तक्मा दिइयो । उता नेकपाका सल्लाहकार समेत बनिसकेका गोपाल थपलियाजस्ता वरिष्ठलाई पनि चौंथो तहको तक्मा दिइयो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हरेक वर्ष पाँचजना पत्रकारलाई वरिष्ठको पगरी गुथाउँदै २–२ लाख रूपियाँ दिने गर्छ । मन्त्रालयले ‘वरिष्ठ’ भनी सकेपछि उसलाई कनिष्ठ तक्मा दिन सुहाउँछ ? यो स्तम्भकार त मन्त्रालयको नजरमा कनिष्ठ नै छ, आपूmले आफैंलाई वरिष्ठ पनि भन्दिन तर जसलाई वरिष्ठ बनाइएको छ, तिनलाई किन अवमूल्यन वा वेवास्ता भन्ने मात्र हो ।
सम्झन्छु – २०१७ पछि राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ, उनीहरू बन्धनमा रहनुपर्छ, मन नपरेको कुरा बोल्न पाउँदैनन् भनेको । त्यसैले होला, विचरा शम्भु श्रेष्ठले पार्टी अनुशासनका कारण जे पाइयो, दिइयो त्यही हात थापे, स्वीकारे !

Comments