रोहिंग्या विवाद : दुई वर्षमा स्वदेश फर्कने सम्झौता
ढाका : रोहिंग्या शरणार्थीलाई दुई वर्षभित्र स्वदेश फर्काउन म्यान्मार र बंगलादेशबीचसहमति भएको ढाकाले जनाएको छ।आफ्नो देशबाट पलायन भएका सबै रोहिंग्यालाई फिर्ता गर्ने पनि म्यान्मारले स्पष्ट पारेको छ। बंगलादेशले रोहिंग्या शरणार्थीलाई फिर्ता गर्ने समयसीमा तोक्न आग्रह गरेको थियो। यसको जवाफमा म्यान्मारले मंगलबार उनीहरूलाई फिर्ता गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको हो।
म्यान्मारको सेनाले अत्याचार गरेको भन्दै रोहिंग्या मुस्लिम बंगलादेश पलायन भएका थिए। फिर्ता प्रक्रिया कहिलेदेखि शुरु हुने भन्ने विस्तृत जानकारी दिइएको छैन। घरवारविहीन रोहिंग्यालाई अस्थायी आवास दिन समेत म्यान्मार तयार रहेको खुलासा गरिएको छ। उनीहरूलाई फिर्ता गर्न बंगलादेशमा पाँचवटा स्थानान्तरण शिविर बनाइनेछ। त्यहाँबाट म्यान्मारस्थित दुईवटा केन्द्रमा उनीहरूलाई पठाइनेछ। म्यान्मार सरकारले आफ्ना नागरिकलाई बंगलादेशमा आउन नियन्त्रण गर्न पनि आग्रह गरेको छ। म्यान्मारको राजधानी नइपिदवामा भएको दुई देशीय संयुक्त बैठकपछि बंगलादेशले यस्तो जानकारी गराएको हो। म्यान्मार सरकारले भने यसबारेमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।
म्यान्मार सरकारका प्रवक्ताले बंगलादेशबाट फिर्ता हुने शरणार्थीको प्रमाणीकरण गरिने र त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र नागरिकता दिइने स्पष्ट पारेका छन्। म्यान्मारको श्रम मन्त्रालय, अध्यागमन र जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव मिन्ट क्याइङले दैनिक १ सय ५० जनाको प्रमाणीकरण भएको जानकारी पनि दिए। प्रमाणीकरण भएका व्यक्तिलाई २३ जनवरीदेखि दुईवटा शिविरमा ल्याइने खुलासा गरेका छन्।
म्यानमार र बंलादेशले शरणार्थी फिर्ताका लागि गत नोभेम्बरमा शुरुवाती सहमति गरी कार्यदल बनाएर उक्त कार्यलाई व्यवस्थित गर्न जिम्मेवारी तोकिएको थियो। सहमतिअनुसार म्यान्मारले हरेक साता १५ सय रोहिंग्या शरणार्थीलाई फिर्ता लग्ने बंगलादेशले जनाएको छ। दुई वर्षभित्र शरणार्थीहरू फिर्ता भइसक्ने दुवै देशले आशा व्यक्त गरेका छन्। बंगलादेशको सीमाक्षेत्रमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा साढे ६ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी बस्दै आएका छन्।एजेन्सी
