भरोसा कमाउने प्राथमिक कार्य

वाम गठबन्धनले सबैजसो निर्वाचनमा अपूर्व सफलता पाएपछि मुलुकको राजनीतिमा केही सकारात्मक परिवर्तन देख्न थालिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइने निर्णय त्यस्तै परिवर्तनका प्राथमिक सूचक हुन् । यसअघिका सरकारहरूले ३१ वटा मन्त्रालय र ६४ जनासम्म मन्त्री बनाएका थिए । आफ्नो सत्ता टिकाउन मन्त्री पद बाँडेर कार्यकाल लम्ब्याउने कसरत यसअघि बारम्बार भएका हुन् । सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने, मन्त्री हुनका लागि दल बदल्ने प्रवृत्तिले नेपालको सत्ता र राजनीतिलाई दूषित मात्र होइन घृणित नै बनाएको यथार्थसँग हामी परिचित नै छौं । अब प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको संख्या १८ मात्र बनाइने निर्णय गरिएको समाचार स्वागतयोग्य हो । संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसो त संविधानमा २५ जनासम्म मन्त्री राख्न पाइने प्रावधान छ । वामगठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन ओली सरकारले पहिलेको अपेक्षा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्दाभन्दै पनि मन्त्रीको संख्या १८ पुग्नुलाई त्यति अनर्थकारी मान्नु उचित देखिँदैन ।
केन्द्रमा हाल रहेका मन्त्रालयहरूका धेरै अधिकार अब प्रदेश सरकारहरूमा जाने भएकाले केन्द्रीय मन्त्रालयहरूका कार्यभार घटेर छरितोपना आउनु स्वाभाविक हो । केन्द्रको कामलाई मार्गदर्शक मानेर त्यसैको अनुशरण प्रदेश सरकारहरूले गर्नु सकारात्मक र स्वाभाविक पनि हुन्छ । प्रदेश सरकारहरूका मन्त्रिपरिषद्को आकार पनि सानै देखिनु सकारात्मक थालनी मान्नुपर्दछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि राष्ट्रको विकास र जनताको भलाइका निम्ति इमान्दारीपूर्वक तत्परता देखाएर काम थाल्ने विश्वास जनतामा पलाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पाँच वर्षसम्म केपी ओली नै हो भनेर पुष्पकमल दाहालले भन्नु सरकारको स्थायित्वलाई बढी मजबूत बनाउनु हो । अब यस सरकारले आफ्ना वाचाबन्धन र घोषणापत्र अनुसारका काम गर्न सक्रिय पाइलो चाल्ने नै छ । जनताको दैनिकीलाई कष्टमय बनाइरहेका केही काममा प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर तात्विक सुधार गर्न सरकार अघि सर्नु प्राथमिक आवश्यकता हो । मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउने काममा ज्यादै लोसेपना देखिएको छ । काठमाडौंबासीले पानी पाउने घोषित मिति कयौं पटक फेरिएको छ । कहिले के कहिले के अनेक निहुँ पार्दै, अत्तो थाप्दै सुरुङ खन्ने काममा अडचन पु¥याउनु ज्यादै निन्दनीय भएको छ । अब सरकारले मेलम्चीको कामका धिङ्न्याही समाप्त गरेर उपत्यकामा अविलम्ब पानी ल्याउने तत्परता देखाउनु पर्दछ । यसो हुनसके ओली सरकारप्रतिको जनभरोसा अझ बलियो हुनेछ ।
जनतालाई वर्षौंदेखि पिरोलिरहेको अर्को समस्या मुगलिनको सडक विस्तार आयोजना हो । राजधानीको लाइफलाइन मानिएको यो सडक विस्तारको काममा भएको ढिलाइले जनता आक्रान्त भइरहेका छन् । काम ओगट्ने, समयमा पूरा गर्न नसकेपछि अनेक अत्तो थापेर समय बढाउन माग गर्ने ठेकेदारहरूको प्रवृत्तिले सीमा नाघिसकेको छ । सरकारको ध्यान यतातिर पनि अविलम्ब जानु पर्दछ । मुगलिनको सडकलाई सहज र यातायात निम्ति सुरक्षित बनाउन अब कत्ति विलम्ब हुनुहुँदैन ।
तत्कालका निम्ति सरकारले माथि भनिएका दुई कुरामा सुधार ग¥यो र जनताले त्यसको प्रतिफल चाख्न पाए भने यस सरकारप्रति जनताको भरोसा बढ्दै जानेमा कुनै शंका गरिरहनु पर्दैन । जनभरोसा बढाउने काममा सरकार अवश्य अघि बढ्ने छ भन्ने आशा हामी गर्दछौं ।